Essay On Right To Information Act In Hindi

Right to Information (RTI)

Synopsis: India is a democracy and welfare State and yet without citizens’ right to information. The lack of this right makes democracy and freedom less effective and successful.  Access to an information and document is essential to reach the truth and its denial a gross injustice.  In the absence of such a right three cannot be a truly responsive and representative government.  Therefore, the official Secrets Act 1923 and such other regulations should be immediately scrapped.  It would help in the removal of corruption and underhand dealings and encourage transparency, accountability and responsibility in governance and administration.  It is undesirable that any work of the garment should be shrouded in mystery…  Realizing all these facts and imperatives the Right to Information Bill has been recently drafted but analysts and experts are doubtful I it would be passed and made applicable in near future because of pressure from vested interest. 

 

            In the absence of right to information there cannot be truly representative government and a responsive administration…  Emancipation from bureaucratic tyranny and baboon cannot be achieved unless this right to information is granted and it is implemented both in letter and spirit.  Without an access to information to administration’s procedure den statues of a case, the citizens can never truly participate in administration and governance of the county. 

             In many western countries this right to information already exists.  It is three in the US under the “Sunshine Act” of 1976.  According to this Act facts canon be withheld on any pretext.  The government agencies are bound to give information which sought except regarding such matter as relate to national security and privacy of an individual.  Such matters as relate to national security and privacy of an individual.  IN Canada three is Access to Information Act under which the information Commissioner has to replay a query within 30 days of a request.

            According to the United Nations Declaration of Human Rights. Everybody is entailed to seek, receive and impart information and ides through any media.  The Fifth Pay Commission whose recommendations have been recently implemented was also critical of the official secrecy Act and it said.  “The work of the government is shrouded in mystery and the Official Secrets Act gives the furtiveness a legal sanction.  What is required is a Right to Information Act under which the citizens have a right to find out exactly wait is going on, immediately after a decision is taken.  Trans [army also means that all decisions are reasoned and contain an innate logic.”

            The Right to Information Bill has been drafted which auguries we have not been able to make any appreciable progress in literacy.  The female literacy is below 40 per cent and it is only 20 per cent in Rajasthan.  Among the scheduled tribes it is 29 per cent while in the scheduled castes it is 37 per cent.  The rate of dropout at elementary level in very high. The Government’s claim to achieve full literacy by the turn of the century looks too optimistic.  During the Eighth Plan the government failed to utilize the whopping Rs, 252 crore of the amount earmarked for the National literacy Mission (NLM).

            The economic liberalization and opening up of the country’s economy have started fielding dividends but the benefits so far have been confined to the upper middle class only.  The reform process needs to be expedited sand the circle of its beneficiaries widened  The country has yet to redeem its trust with destiny in respect of the poor, the deprived, the downtrodden, the walker and vulnerable sections of the society.

            It is natural that Jai Parkas Marian is no passionately remembered who was rightly regarded as the patron saint of India it he post-emergency days.  In the concept of hi total Revolution he had envisaged an India free from corrupting and all other evils associated with it, among other things.  His birch anniversary on 11th October almost passed unnoticed  he was great crusader and social reformer, next to Mahatma Gandhi who wanted public to participate in governance and administration at all levels so as to make democracy a real experience, exercise and meaningful in its truest sense.  He had been instrumental in the installation of the janta party in power but its failures to fulfill the aspirations of the people soon disillusioned him.

March 21, 2016evirtualguru_ajaygourEnglish (Sr. Secondary), English 12No CommentEnglish 10, English 12, English Essay Class 10 & 12, English Essay Graduation

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सूचना का अधिकार अधिनियम – Right to Information Act 2005 in Hindi

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – Right to Information Act 2005 in Hindi

  1. Right to Information Act 2005 in Hindi –अधिनियम का परिचय – संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया है, जिसे 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 21 जून 2005 को सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया। अधिनियम के अनुसार, यह, जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण भारत पर लागू है।
  2. सार्वजनिक प्राधिकारी-“सार्वजनिक प्राधिकारी” से आशय है (क) संविधान द्वारा अथवा उसके अंतर्गत (ख) संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य कानून के द्वारा (ग) राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा (घ) समुचित सरकार आदि द्वारा जारी अथवा दिए गए किसी आदेश के द्वारा स्थापित कोई प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा स्व-शासी संस्था।
  3. सूचना का अधिकार –सूचना का अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुँच का होना समाहित है, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रण में है। इसमें कार्य, दस्तावेज, अभिलेखों को देखने, दस्तावेजों/ अभिलेखों से टीप, उद्धरण लेने और सामग्री के प्रमाणित नमूने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
  4. प्रकटन से छूट-प्राप्त सूचना –अधिनियम की धारा 8 व 9 में कतिपय श्रेणियों की सूचनाओं को नागरिकों पर प्रकट करने से छूट का प्रावधान है। सूचना पाने के इच्छुक व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने के पहले अधिनियम की तत्संबंधी धाराओं को देख लें।
  5. सूचना के लिए कौन अनुरोध कर सकता है –कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क देकर अंग्रेजी/हिन्दी/जहाँ आवेदन किया जा रहा हो वहाँ की राजभाषा भाषा में लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन लखनऊ स्थित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को सीधे अथवा केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

RTI मलतब सूचना का अधिकार – ये कानून हमारे देश मे 2005 मे लागू हुआ। जिस का उपयोग कर के आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है आम तौर पर लोगो को इतना ही पता होता है, परंतु इस सम्‍बन्‍ध में रोचक जानकारी निम्न हूँ –

  • आरटीआई से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ कर सूचना ले सकते है
  • आरटीआई से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच कर सकते है
  • आरटीआई से आप दस्तावेज़ या Document की प्रमाणित Copy ले सकते है
  • आरटीआई से आप सरकारी काम काज मे इस्तमल सामग्री का नमूना ले सकते है
  • आरटीआई से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते है

आरटीआई कि निम्‍न धाराऐं महत्‍वपूर्ण है इन्‍हे स्‍मरण में रखना चाहिये – Right to Information Act 2005 in Hindi

  • धारा 6 (1) – आरटीआई का application लिखने का धारा है
  • धारा 6 (3) – अगर आप की application गलत विभाग मे चली गयी है तो गलत विभाग इस को 6 (3)
  • धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा
  • धारा 7(5) – इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता
  • धारा 7 (6) – इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो सूचना फ्री मे दी जाएगी
  • धारा 18 – अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उस की शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए
  • धारा 19 (1) – अगर आप की आरटीआई का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो
  • धारा 19 (3) – अगर आप की प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर 2nd अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो

आरटीआई कैसे लिखे – Right to Information Act 2005 in Hindi

इस के लिए आप एक साधा पेपर ले और उस मे 1 इंच की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए गए प्रारूप मे अपने आरटीआई लिख ले

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सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन

सेवा मे
(अधिकारी का पद)/ जन सूचना अधिकारी
विभाग का नाम

विषय – आरटीआई act 2005 के अंतर्गत ……………… से संबधित सूचनाए

1- अपने सवाल यहाँ लिखे
2-
3
4

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू का पोस्टल ऑर्डर …….. संख्या अलग से जमा कर रहा /रही हूं।
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं…………..है।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध् के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।
भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:

Filed Under: Law

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